ताजा

महिला र बालबालिकामा सुधार ल्याउने कसरी ?

Published On: September 20, 2016 || 2073 असोज 4 मंगलबार , at 9:08 AM

  • तारा सुनुवार

Tara sunuwarनेपालको आधा भन्दा बढि जनसंख्या ओगटेर रहेको महिला र महिला संगै रहने बालबालिकाको अवस्था आज पनि हामीले जति अपेक्षा गरेका छौ त्यति प्रतिफल पाएको अवस्था छैन अर्थात समाजले जति अपेक्षा गरेको छ जती जरुरी छ त्यो भन्दा निकै कम्जोर रहको अवस्थालई नकार्न सकिदैन । महिलाको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत र पुरुषको ४८.५ रहको छ । कुल प्रजनन दर २.६ रहेको छ र मातृ मृत्यु दर प्रतिलाख १७० जना रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय २०१४ अनुसार पुरुष ७५.१ र महिला ५७.४ रहेको छ । कर्मचारी सूचना प्रणाली नेपाल निजामति किताब खाना २०७२ अनुसार निजामति सेवामा पुरुष सहभागिता ८२.४० र महिला १७.६० रहेको छ । व्यवस्थापिक संसदमा प्रतिनिधित्व पुरुष ७०.६२ र महिला २९.३८ रहेको छ । जातिय, वर्गिय,क्षेत्रिय, लैङ्गिक विभेदको अन्तय गर्ने भनि प्रतिबद्ध गर्ने प्रमुख दलले यति बेला सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ र उस्को मन्त्री मण्डलमा महिलाको उपस्थिती प्रतिशत उल्लेख गर्न अप्ठ्यारो भएको छ तै पनि २ जना मन्त्री रहेका छन ।

त्रिवर्षिय अन्तरिम योजना अनुसार श्रम योगदानमा (क) घर बाहिरका आर्थिक क्रियाकलाप पुरुष ४२.६ र महिला ३६.३ (ख) घर भित्रका आर्थिक क्रियाकलाप पुरुष ४६.५ महिला ४२.३ (ग)घर भित्रका गैर आर्थिक क्रियाकलाप पुरुष ९.७ महिला २५.९ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र संयूक्तराष्टसंघीय विकास कार्यक्रम २०१४ अनुसार जन्मदाको जीवन अपेक्षा पुरुष ६७.० र महिला ७०.९ रहेको छ , लैिङ्गग समानता को अवस्थालाई हेर्दा लैंगिक विकास सूचकाङ्क ०.५३४,लैंगिक सशक्तिकरण ०.५६८ र तेहौ योजनाको नतिजा खाका २०७१देखि २०७३ अनुसार लैंगिक विषमता सूचाकाङ्क ०.५५८ रहेको छ । यस पछि लागु भएको नेपालको संविधान २०७२ मा पनि महिला र बालबालिकाको हक सम्बन्धि व्यवस्था भाग ३ धारा ३८ मा महिला सम्बन्धि हक ६ वटा वुदा मा स्पष्ट किटान गरेको छ र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई १० वटा बुदा बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । यो सबै धारा उपधाराहरुकोको मुल भूत उद्धेश्य भनेको महिला र बालबाकिाको अवस्था र स्थितीमा सुधार ल्याइ समान हैसियत कायम गर्नु हो ।

विगतका विभिन्न दस्तावेजहरुलाई खोतल्दै जादा हामी केही हद सम्म अगाडि बढिरहेका छौ तर पनि जति महिला र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको कुरा माथिको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । सन २००० मा विश्वभीरका १८९ राष्ट्र लगायत अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको नेता तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा ८ वटा मुख्य लक्ष्य निर्धारणगरी सन २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको थियो र यस्मा नेपाल पनि सहभागि थियो । मानव अधिकार र हरेक व्यक्तिको स्वाभिमान,स्वतन्त्रता,समानताका साथै भोक गरिवी र हिंसा बाट मुक्त जीवनको लागि वकालत गर्दै अधिकार प्रप्तिका लागि पहल गरेको थियो जस्मा जति प्रतिफल हासिल गर्नु पर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन तर सन्तोष जनक नै रहयो महिला र बालबालिकाो क्षेत्रमा । फेरी गत २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामा २०१६ देखि २०३० अर्थात विसतिस सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य तय गरिएको छ १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा उपलक्ष्यहरु पारित गरि नेपाल पनि त्यस्को भागिदार बनेको छ । दिगो विकासका लागि लैगिक समानता अपरिहार्य छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको ५ नै उद्धेश्यको उप उद्धेश्य नं ९ वटा छन जस्मा सबै ठाउँमा क्षेत्रमा महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य देखि बालविवाह कमगाराउने सामाजिक आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने भन्ने उद्घोष गरि सकेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तु गर्नु पर्दछ जुन चुनौतिको रुपमा पनि देखा परेको छ । महिला र बालबालिका अझै पनि हरेक क्षेत्रमा पछि नै रहेको कुरा हाम्रो सामु छर्लग छ । बाल विवाहको अवस्था उस्तै छ चाहे अभिावाकको स्वीकृतमा होस चाहे बालबालिका आफै अन्जानमा होस बाल विवाह घटेको छैन संघियतालाई मात्रै आधार मानेर हेर्दा पनि नेपालकै सबै भन्दा बढि बाल विवाह हुने जिल्ला कपिलवस्ुतु हो र रोल्पा पनि संग सगै रहेको तथ्य रहेको छ । यस्ले के पुष्टि गर्छ भने प्रदेश नं ५ को पहाडी र तराई दुवै जिल्लाहरुमा बाल विवाह जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको छ ।

यस बाट महिला र बालबालिकाको बारेमा ध्यान नदिनुको कारण यो परिणामा निस्कियो र यस्ले समाजलाई पछि धकेल्दैछ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ । निति नियममा मा प्रसस्तै महिला र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरि बनेका छन र यहि शिर्षकमा राष्टूले हरेका वर्ष कुल विकासे बजेटको २०% रकम खर्च गर्दछ गैर सरकारी संस्थाले खर्च गर्ने रकमको त कुनै लेखा जोखा नै छैन । महिला र बालबालिकाको नाममा धेरै ले रोजगारी पाए धेरै ले विदेश भ्रमण गरे सभा सम्मेलनमा भाग लिए धेरैले सम्मान पाए तर जो आफ्नो अधिकारको बारेमा अचेत छन, जुन महिला लैगिक हिंसामा परेका छन, जुन बालबालबालिका विधालयको ढोका बाहिर छन, जुन बालबालिका विधालय संग तर्सिएर पुन विधालय जान चाहादैनन ,जुन अभिभावक मेरो बच्चा विधालय जानै पर्छ भन्ने हेक्का राख्न नसकने छन, जुन बालबालिकालाई सानै उमेरमा विवाह गर्दा भविश्यमा कुन कुन कुराले छेकेबार लगाउँछन भन्ने कुराको जानकारी नै छैन, जुन अभिभावकले मैले मेरो छोरा छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिदा उस्को जीवन नै जोखिममा पर्छ भन्ने कुरोको ज्ञान नै छैन उनीहरुको साचिकै पहिचान गर्ने कस्ले ? भन्ने बेला आएको छ । सतहमा हैन गहिरिने बेला भएको छ । महिला र बालबालिकाको नाममा खेल्ने हैन उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच बढाउन जरुरी छ उनीहरुको जीवनस्तर उठाउने क्रियाकलापको खाचो छ यसतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्छ र अबको संघियतामा पृथकढंगको कार्यान्वयन शैली र व्यावहार परिवर्तन हुन पर्दछ कानून निति बनाउनु भन्दा व्यवाहरमा परिवर्तन गरेमा धेरै निति नियम कानूनको खाचो नै पर्दैन अबको प्रदेशिय सरकारहरुले यहि कुरा मनन गरेमा महिला र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार अर्थात समान हैसियत कायमा होला अन्यथा बानी व्यवाहार उही मान्छेउही कानून निति नियमा उही कार्यान्वयन शैली उही हो भने फेरी प्रदेशिय रुपमा पनि महिला र बालबालिकाको नाममा फेरी एक पटक खेल्ने र रोजगारी पाउने र प्रदेशबाट उनीहरुको नाममा केन्द्रमा अन्तराष्र्टिूय स्तरमा सहभागि गर्ने को संख्यामा मात्रै वृद्धि हुन्छ ।

निति बन्नु मात्रै समधान हुदैन यदि त्यसो हो भने त देशको मूल कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको छ महिला लागयत लक्षित वर्ग समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा सकरात्मक विभेद गर्दै समान सहभागिता गराउने तर व्यववाहार फरक छ । तर्सथ नेपालको संविधान २०७२ भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड अन्र्तगत धारा ५६(१)अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानिय तह सम्मनै विचार व्यवाहार कार्यशैलीमा फरक गर्न सकिएन भने महिला र बालबालिकाको अवस्था उस्तै नै रहने कुरामा दुइ मत छैन ।

(लेखक महिला तथा वालवालिका कार्यालय
रोल्पाकी महिला विकास निरिक्षक हुन्)

– जनआकांक्षा साप्ताहिक बाट

सम्बन्धित